संविधान सभाको निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको भोट कस्लाई?

संविधान सभाको निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको भोट कस्लाई?
पार्टी र नीति हेरेर भोट दिने कि व्यक्ति वा जाति र लिंग हेरेर?

- डा. कृष्ण भट्टचन

निर्वाचन हुन अव पाँच हप्ता जति मात्र बांकी छ । आदिवासी जनजातिहरुलाई योसंविधान सभाको निर्वाचन तातो आलु निल्नु न ओकल्नु भएको छ अर्थात खाउं भने२३९ वर्षको बाहुनवादी पितृसत्तावादी पहाडीया एकाधिकारवादीको सिकार, नखाउंभने आफ्नो मूलथलो, जमीन, जंगल, पानी, खानी, चरण लगायतका प्राकृतिकस्रोतहरु माथिको अधिकार गुमाएका कान्छा बा र कान्छी आमाको अनुहार भएको छ।बिषय प्रवेशलैनचौर स्थित भारतीय राजदूतावासमा भारतीय राजदूत शिब शंकर मुखर्जीलेनेपाली कांग्रेस र मधेशी आन्दोलनका नेताहरुको बीच बैठक गराए पछिप्रधानमन्त्रि र मधेशी आन्दोलनका विच सहमती भई आन्दोलनका कार्यक्रमहरुफिर्ता भएर मधेशी आन्दोलनकारीहरु निर्वाचनमा होमीए पछि अव भने घोषित तिथीचैत २८ गते निर्वाचन हुने सुनिश्चितता बढेको छ । संघात्मक लोकतान्त्रिकमाचहरु र आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीहरु पनि निर्वाचनमा होमीए पछिसुनिश्चतता झन बढ्यो । नेपालको आन्तरिक समस्या भारतीय पक्षको मध्यस्थतामागरिएको सम्बन्धमा भने भारतको हस्तक्षेपको विरोधहरु पनि भइरहेका छन् रहुनु पर्दछ ।प्रथम हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सुचीको टुंगोलागिसकेकोले दल र उम्मेदवारहरु प्रचार प्रसारमा लाग्न थालेका छन् ।निर्वाचन हुन अव पाँच हप्ता जति मात्र बांकी छ । आदिवासी जनजातिहरुलाई योसंविधान सभाको निर्वाचन तातो आलु निल्नु न ओकल्नु भएको छ अर्थात खाउं भने२३९ वर्षको बाहुनवादी पितृसत्तावादी पहाडीया एकाधिकारवादीको सिकार, नखाउंभने आफ्नो मूलथलो, जमीन, जंगल, पानी, खानी, चरण लगायतका प्राकृतिकस्रोतहरु माथिको अधिकार गुमाएका कान्छा बा र कान्छी आमाको अनुहार भएको छ।संविधान सभाकेा निर्वाचन पद्धती आदिवासी जनजाति आन्दोलनले चाहे जस्तो हुननसकेकेाले यसले बनाउने संविधान आदिवासी जनजातिले चाहे जस्तो आउनेसम्भावना कम छ ता पनि पर्ख र हेर केा निती अनुसार यही संविधान सभाले केहिचमत्कार गरी पो हाल्छ की भन्ने झीनो आशा भने वांकी राख्न बाध्य छौं ।चुनावी माहौल बनीरहेको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति मतदाताहरुमा अव कसलाई मत
खसाल्ने भन्ने चिन्ता पलाउन थालेकेा छ । सो साताकेा साप्ताहिक झटारोआदिवासी जनजाति मतदाताहरुले के हेरेर भोट दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित छभोट खसाल्न के हेर्ने?विकल्प १पहिलो महत्वपूर्ण पक्ष भनेकेा बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरुकै भूमिकामहत्वपूर्ण हुने हुनाले कुन दललाई भोट खसाल्ने भन्ने कुरा नै सर्वाधिकमहत्व केा हेा । दलहरुलाई दृष्टिगत गर्दा अहिलेसम्म सात राजनैतिक दलहरुलेसात राजनैतिक दलहरु मिलेर जान पर्ने सहकार्य गर्न पर्ने जस्ता कुराव्यक्त भएबाट यदी यस्तै हुने हो अर्थात संविधान सभा पछि पनि संविधान सभाअघि जस्तै सबै निर्णयहरु सात दलको सहमतीमा गर्ने हो भने यी सात दलहरुजस्ले जती जिते पनि खासै फरक पर्दैन । यस्को अर्थ आदिवासी जनजातिहरुले यिसात दल मध्ये जस्लाई मन पर्छ त्यसैलाई भोट दिए भयो ।सात दलको सहमतीबाट धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भयो तर कार्यान्वयन फितलोभयो समाबेशी सामानुपातिकको कुरा उठ्यो तर व्यवहारमा प्रयोग गरिएनसंघात्मक राज्यलाई स्वीकार गरीयो तर यस्को आधार जाती भाषा र क्षेत्र हुनेभन्ने कुरालाई हल्का रुपमा लिइयो तर संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएन । थोरैगर्छु भन्ने तर त्यहि पनि नगर्ने प्रबृति देखिएकोले त्यहि प्रबृत्तिसंविधानसभाले गर्ने निर्णय र कार्यान्वयनहरुमा दोहोरीने सम्भावना कायमै छ। यस्तो भएको खण्डमा आदिवासी जनजातिहरुलाई केहि नाम मात्रका उपलब्धि हुनेदेखिन्छ तर यसरी जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता कुनै पनि हालतमाआउने देखिदैन । त्यसैले यो विकल्प रोज्नुको राजनैतिक औचित्य छैन ।

बिकल्प २

सात दलीय सहमती भनेकेा संविधान सभाका निर्वाचन देखि पहिलो बैठकबाटगणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्दासम्म हो त्यस पछि दलहरु आआफना बाटा लाग्नपर्छ लाग्ने छन् भन्ने हेा । आपुनो बाटो लाग्दा प्रत्येक दलहरुको आआफ्नैखाका हुन्छ । एउटा दलले यस्तो गर्ने भन्छ अर्को दलले त्यस्तो गर्न हुंदैनयस्तो गर्न पर्छ भन्दछ । मतदातालाई कस्को प्रतिबद्धता मन पर्छ र विश्वासहुन्छ त्यहि दललाई भोट दिने हो । आदिवासी जनजाति मतदाताहरुलेआत्मनिर्णयकेा अधिकार सहित जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता सुनिश्चितगर्ने राजनैतिक दललाई नै सर्वाधीक भोट दिएर जिताउन पर्ने हुन्छ । यस्को
लागि पार्टीको निती हेर्नुपर्ने हुन्छ ।नेपाली कांग्रेसको निती जातीय स्वायत्तताको विरोधी छ । कांग्रेसकानेताहरुले जातीय स्वायत्तताले नेपालको विखण्डन हुन्छ साम्प्रदायिक सद्भावविथोलिन्छ भन्ने जस्ता गलत सोचहरु हावी छ । । एमालेले स्वायत्तताको कुरात गर्छ तर त्यो आदिवासी जनजातिहरुले खोजेको जातीय स्वायत्तता भने होइन ।एमालेले आदिवासी जनजाति र मधेशी मतदताहरुलाई स्वायत्तताको ललिपप देखाएरभोट बटुल्ने रणनीति मात्र हो । एमालेले सोचे जस्तो स्वायत्त प्रदेशमाअहिले नेपालमा जसरी बाहुन क्षेत्रीहरु हावी छन् त्यहि स्वायत्तप्रदेशहरुमा पनि दोहोरिने छ । तै पनि आदिवासी जनजातिहरुले नेपालीकांग्रेस र एमाले विच एउटा रोज्नु परेका खण्डमा कांग्रेसलाई भन्दाएमालेलाई राज्नु उपयागितावादको आधारमा बेश देखिन्छ । निर्वाचन परिणाममाकांग्रेस एमाले आदिले एक्लै वा मिलेर बहुमत ल्याएको खण्डमा जातीयस्वायत्तता सोम शर्माको लड्डु सावीत हुनेछ ।जातीय स्वायत्तताको आधारमा भन्ने हेा आदिवासी जनजातिले खोजेको जातीयस्वायत्तता ने।s।पा। माओवादीले विगतमा घोषणा गरेको ९ र अहिलेको ११ जातीयभाषिक र क्षेत्रगत आधारको स्वायत्त प्रदेश हो । फरक के मात्र हो भनेमाअेावदीले छुट्याएको स्वायत्त प्रदेशहरु आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरीतय भएको होइन र माओवादीहरुको केन्द्रीय सवाल वर्गीय नै हो जातीय भाषिक रक्षेत्रगत होइन । भएका राजनैतिक दलहरुमा माओवादीले प्रस्ताव गरेकेा जातीयभाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्त गण राज्यहरु आदिवासी जनजातिहरुको चाहना रभावनासंग सबैभन्दा नजिक देखिन्छ ।त्यसैले सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुले ने।s।पा। माओवादीलाई एक लौटी भोटदिएर अत्यधिक मतबाट विजय गराउन सहयोग गर्न सके संविधानसभाले बनाउने नयांसंविधानमा जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता सुनिश्चित हुने पक्का छ ।यस्कालागि अर्को आन्दोलन र दवाव गर्न आवश्यक हुने छैन । तर यस्तो गर्नकांग्रेस एमाले र अन्य पार्टीका आदिवासी जनजातिहरु जो पार्टीको नितीमाकट्टर छन् उनीहरुले आफनै पार्टीलाई भोट खसाले पनि जो जातीय स्वायत्तताकोचाहना राख्छन् उनीहरुले पार्टी लाइन तोडेर माओवादीलाई भोट दिन पर्नेहुन्छ । के यस्तो व्यवहारमा सम्भव हुन सक्छ माओवादीहरुको उपस्थिती सकभर
दुइ तिहाइ र नभए पनि बहुमतमा भए मात्र जातीय स्वायत्तता सुनिश्चित हुनसक्दछ । आदिवासी जनजातिहरुले माओवादीलाई एकलौटी भोट नदिए माओवादी बहुमतमाआउन सक्दैन । बहुमतमा नआए माओवादीले आफू प्रतिबद्ध भएको जातीय भाषिक रक्षेत्रगत स्वायत्तताकालागि संघर्ष गर्दै रहने छ तर संविधानमा यस्कोसुनिश्चिता हुने छैन र व्यवहारमा भोग गर्न पाइने छैन ।जातीय स्वायत्तताकै लागि नयां निर्माण भएको नेवाः राष्ट्रिय पार्टीतामसािलंग राष्ट्रिय पार्टी र संघात्मक लोकतान्त्रिक राष्ट्रियपार्टीहरुलाई यि दलहरुले उम्मेदवारी दिएका निर्वाचन क्षेत्रका आदिवासीजनजासतहरुले अत्यधिक मत खसालरे जिताउन पर्ने हुन्छ । तर दल गठन भए देखिअहिलेसम्म राजनैतिक तरंग नआएको हिसावबाट यि दलहरुले अहिललेलाई केहिराजनैकित अर्थ दिए पनि पहिला हुने निर्वाचित हुनेबाट भन्दा समानुपातिकनिर्वाचनबाट केहि सिटहरु ल्याउन सक्छ । यदि यस्तो भयो भने अरुले दिएकोसिट भन्दा आफूले जितकेा सिट बढि शक्तिशाली हुन्छ ।आदिवासी जनजाति मतदाताहरुले माओवादी र जातीय स्वायत्तताकै आधारमा आदिवासीजनजातिहरुले नै नेतृत्व गरेका दल र माओवादी विच रोजेर भोट खसाल्न पर्दामाओवादीलाई भन्दा पनि आदिवासी जनजातिहरुले नेर्तत्व गरेकेा दललाई नैअत्यधिक भोट दिएर जीताउन पर्ने हुन्छ । यसो भयो भने पनि यी जातीय दलहरुसंविधानसभामा निर्णायक बहुमतमा नभए पनि जातीय स्वायत्ताका सावललाईजोडदाररुपमा उठाउने र जातीय स्वायत्ताका पक्षधर माओवादी लगायतकापार्टीहरुसंग तालमेल गरेर बहुमतमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।


बिकल्प ३

समानुपातिकमा माओवादीहरु र आदिवासी जनजातिहरुले नेतृत्व गरेकेा जातीयस्वायत्तताका लागि संगठित पार्टीलाई मात्र भोट खसाल्ने तर पहिला हुनेनिर्वाचित हुनेमा भने राजनैतिक दलहरुलाई हेरेर भन्दा पनि उम्मेदवारहरुलाईहेरेर भोट खसाल्ने अर्को विकल्प हुन सक्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार सहितजातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताकावारेमा सार्वजनिक प्रबिद्धता व्यक्तगरेका जुनसुकै दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट दिने ।नेपाली कांगेस एमाले लगायतका दलहरुमा दलको निती जे जस्तो भए पनि केहिउम्मेदवारहरु व्यक्तिगतरुपमा जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्ावयत्तताकापक्षधरहरु पनि छन् । पहिले यस्तो प्रतिबद्धता नदेखाएका भए मतदान गर्ने
दिन सम्ममा यस्तो गर्ने उम्मेदवारलाई भोट खसाल्ने । यस्तो गर्नेहरुआदिवासी जनजाति र गैर आदिवासी जनजाति छन् भने आदिवासी जनजातिलाई भोट दिने। यस्तो गर्ने गैर आदिवासी जनजाति छ तर नगर्ने आदिवासी जनजाति छ भने गैरआदिवासी जनजातिलाई भोट दिने । यस्तो प्रतिबद्धता गर्ने उम्मेदवारहरुपुरुष र महिलाहरु छन् भने महिलालाई प्राथमिकता दिने । यथार्थमा यहिविकल्प बढि प्रयोमा आउने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो भएको खण्डमा संविधानसभामा जातीय भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताका सावलहरु जोडदार रुपमा उठ्नेछन् तर सम्बन्धित दलले यसका विरुद्ध व्हीप जारी गरेकेा खण्डमा थान्कोलाग्ने हुन्छ ।

बिकल्प ४

आपुूले भोट खसाल्न पर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा जातीय स्वायत्तताका वारेमाप्रतिबद्ध एक जना पनि उम्मेदवार छैन भने या त आफूले भोट नखसाल्ने या तखसाल्नै परेकेा खण्डमा जुन उम्मेदवारले गणतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध छउसैलाई भए पनि भोट खसाल्ने । यस्तो उम्मेदवार पुरुष र महिला दुवै उस्तैभए महिला उम्मेदवारलाई भोट खसाल्ने ।

बिकल्प ५

आदिवासी जनजातिका सवालहरु प्रति प्रतिबद्ध भए पनि नभए पनि कुनै उम्मेदवारआफ्नो नाता गोता पर्दछ वा ईष्टमीत्र पर्दछ वा आपुूलाई पैसा दिएको छ वाजांड रक्सी र मासुभात खान दिएको छ वा आफूलाई फायदा हुने काम गरिदिएको छभने सो उम्मेदवारलाई भोट खसाल्ने प्रबृत्ति छ । यस्तो प्रबृत्तिलाईत्याग्नु आदिवासी जनजाति लगायत सबैका लागि राम्रो हुन्छ ।

बिकल्प ६

आफूलाई केा उम्मेदवार कस्तो हो थाहा छैन वा थाहा भए पनि आपुनोस्वःविवेकले भन्दा पनि परिवारका वा समाजका ठूला बडाले वा टोलका दादाहरुलेजस्लाइ भन्यो उसैलाई भोट दिने गलत प्रबृत्ति पनि छ । यस्तो प्रबृत्तिबाटपनि मुक्त हुन पर्दछ । आफनो स्वःविवेक प्रयोग गरेर भोट खसाल्न राम्रोहुन्छ ।

बिकल्प ७

आफूलाई मनपरेकेा वा आदिवासी जनजातिका सवालमा संवेदनशील उम्मेदवार नभए भोटखसाल्न नजाने पनि विकल्प हुनसक्छ । तर लोकतन्त्रमा भोट खसाल्न जान आवश्यकहुन्छ । भोट त्यसै खेर जान दिनु भन्दा भएका मन नपरेका उम्मेदवारहरु मध्येकुन महिला उम्मेदवार सापेक्षरुपमा ठिकै देखिन्छ उसैलाई खोट खसाल्ने ।महिला उम्मेदवार नभए भएका पुरुष उम्मेदवार मध्ये सापेक्षरुपमा ठिकै
देखिने उम्मेदवारलाई भोट खसाल्ने ।अन्तमानेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघलगायतका आदिवासी जनजातिका सबै संघ संस्थाहरु र आदिवासी जनजातिआन्दोलकर्मीहरु बसेर दलहरुले उम्मेदवारी दिनु अघि सामुहिक छलफल गरेर आफनोरणनिती तय गर्न सकेन ।
अव निर्वाचन संघारमा आइसकेकेा र उम्मेदवारहरुप्रचार प्रसारमा लागिसकेकेा बेलामा पनि मैले माथि उल्लेख गरेका विकल्पहरुर अन्य छुटेका भए सो समेतका वारेमा सामुहिक छलफल गरेर एउटा प्रभावकारीनिर्णय गर्न सके आसन्न संविधान सभाले आदिवासी जनजातिको जातीय स्वायत्ताकोसपना पुरा गर्न मदत गर्न सक्छ ।हामी सुतेर बसेकेा खण्डमा अर्थात ट्युवलाईट भएको खण्डमा निकट भविष्यमाहामी आदिवासी जनजातिहरुले पछुताउने सिवाय अरु केहि वांकी रहने छैन ।निर्णय गर्न ढिला भइसके पनि अझै केहि समय वांकी छ । वांकी समयको सदुपयोगगरौं ।

NEFIN

Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN) is an autonomous and politically non-partisan, national level common organization. NEFIN currently consists of 54 indigenous member organizations widely distributed throughout the Terai, Hills and Himalayas of Nepal.

NEFIN was formed with the goal of documenting, preserving and promoting cultures, languages, religion, customs, traditions of the Indigenous Nationalities of Nepal and to assist them in developing and obtaining equal rights.

NEFIN has been playing an important role in supporting its member organizations in leadership development, strengthening decision-making capabilities, networking and enabling them to fight for their rights to development with identity.

Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN) is an autonomous and politically non-partisan, national level common organization. NEFIN currently consists of 54 indigenous member organizations widely distributed throughout the Terai, Hills and Himalayas of Nepal.

NEFIN was formed with the goal of documenting, preserving and promoting cultures, languages, religion, customs, traditions of the Indigenous Nationalities of Nepal and to assist them in developing and obtaining equal rights.

NEFIN has been playing an important role in supporting its member organizations in leadership development, strengthening decision-making capabilities, networking and enabling them to fight for their rights to development with identity.

Introduction of indigenous of Nepal

Introduction
Janajati Empowerment Project (JEP) is a unique joint initiative between Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN) and Enabling State Programme (ESP)/ DFID started on 1st of September 2004. Initially proposed for a three year period, the project has been extended until December 2008. NEFIN is the project's apex organisation. NEFIN is involved in implementing, coordinating and monitoring project activities.
Project ObjectiveTo increase representation of Janajatis in socio-economic as well as political decision making processes.
Project ApproachThe central approach of the project is to build up the capacity of Nepal's Janajati organizations in order to lead to a stronger movement to oppose the marginalisation of Janajatis. This approach is being taken in recognition that it is Janajatis themselves who can make the biggest impact and sustain a movement for social change. A fundamental Janajati demand is that they want to be included in running the state and setting public agendas without having to be integrated into the Hindu caste, Nepali language, and Hindu religion status quo. The project will help to bring Janajatis into the mainstream of national development whilst respecting their right to maintain and strengthen their distinctive social, political, economic, and cultural characteristics. The project will also take a rights based approach to overcome Janajatis' problems.
Janajati civil society organisations in Nepal assert that Janajatis and other disadvantaged groups have the right to:
i. a proportionate influence in the affairs of the state and exercise control over their own economic, social, and cultural development;
ii. a proportionate share in the benefits of the state;
iii. have their culture, language and religions respected and included in the functioning of the state; and
iv. special treatment to bring their levels of development up to that of the dominant groups.
JEP has given a special emphasis over socio-economic empowerment of Highly Marginalised Janajati groups who are amongst the poorest of the poor and live in utter deprivation. A few of these groups are near physical extinction.
Major OutputsJEP works towards achieving the following main project outputs:
i. to strengthen Janajati organisations,
ii. to increase awareness about Janajatis amongst Janajatis and non-Janatatis
iii. to make decision makers more responsive to Janajati rights, and
iv. to strengthen Janajati's role in state policy-making.
Major ActivitiesJEP focuses on strengthening and working with NEFIN and Indigenous Peoples Organisations (IPOs) and District Coordinating Council (DCCs)
i) Institutional Strengthening
Training (leadership development, strategic planning, programme management, computer system, ToT)
Technical support to IPOs and DCCs
Exposure visits/ observation tours
ii) Awareness and Empowerment
Publish awareness raising materials on Janajati issues
Produce TV and radio programmes
Awareness raising campaigns (exhibitions, cultural
Publish newsletter, wall newspaper, feature articles
Support community FM radio stations to address Janajati
issues
iii) Socioeconomic Empowerment of HMJs
Vocational and skill development trainings
Sanitation and hygiene programs
Scholarship programs
Infrastructure development
iv) Advocacy and Research
Consultations, lobbying, interaction, conference and talk programmes
Networking with donors, INGOs, NGOs, and GOs
Training for IPOs activists
Regional workshop to develop Janajati advocacy
strategy.Studies on discriminatory provisions of the constitution,
legal systems and national policy.Mobilisation of Janajati activities against discrimination and exclusionary institutions, policies and practices.
v) JEP's Pilot District Coordinating Council (DCCs) for Institutional strengthening
Jhapa, Mechi
Dhankuta, Koshi
Siraha, Sagarmatha
Solukhumbu, Sagarmatha
Sindhuli, Janakpur
Rupendehi, Lumbini
Baglung, Dhawalgiri
Pyuthan, Rapti
Surkhet, Bheri
Kanchanpur, Mahakali
JEP Field Offices
1. Birtamod, Jhapa
2. Lahan, Siraha
3. Narayanghat, Chitwan
4. Pyuthan, Pyuthan
5. Mahendranagar, Kanchanpur